आज गुरुवार को सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मंहगाई भत्ता बढ़ाने व एसीपी की व्यवस्था बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय गेट पर धरना दिया। साथ ही कहा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका धरना जारी रहेगा।
मांग मानी तो आभार, नहीं तो विरोध
सचिवालय संघ ने कहा है कि मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 11 फीसद डीए देने और गोल्डन कार्ड का मसला आने की उम्मीद है। यदि सरकार इन दोनों मामलों में कर्मचारी हित में निर्णय लेती है तो संघ उसका आभार जताएगा। प्रस्ताव न लाए जाने की सूरत में सरकार के रवैये का विरोध किया जाएगा।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने एक बयान में कहा कि संघ के संज्ञान में आया है कि इसी माह के वेतन से डीए में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने की पत्रावली भी तेजी से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संघ अपने रुख पर कायम है। कैबिनेट में गोल्डन कार्ड का प्रस्ताव न लाए जाने की स्थिति में सचिवालय परिसर में स्वास्थ्य मंत्री की वादाखिलाफी पर गोल्डन कार्ड के शासनादेश की प्रति फूंकी जाएगी।