देहरादून: उत्तराखंड बेरोजगार संघ की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग पूरी न होने पर गुरुवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क देहरादून में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह शुरू करना चाहा लेकिन उत्तराखंड प्रशासन द्वारा गांधी पार्क के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर गेट के दोनों छोर पर धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र लिखे बैनर लगा दिए और उत्तराखंड बेरोजगार संघ को सत्याग्रह करने से रोक दिया गया। जिसके बाद आज अधिवक्ता पंकज चेत्री ने गांधी पार्क पहुंच कर बैनरों को निकाल दिया।
अधिवक्ता पंकज चेत्री ने बिना कानूनों का उलंघन करते हुए पार्क में लगे प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र लिखे बैनरों को निकाला जिसके बाद बैनर लेकर देहरादून मेयर सुनील गामा के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार और देहरादून मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा गांधी पार्क अभिव्यक्ति की आजादी का एक जीता जागता उदाहरण है जिस पर चेतावनी लगा कर कलंकित किया गया है। अधिवक्ता पंकज चेत्री ने मेयर से स्पष्टीकरण मांगा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन की आजादी के अधिकार की धज्जियां उड़ानें का अधिकार किसने दिया है। अधिवक्ता पंकज चेत्री ने कहा कि मेयर सुनील गामा युवाओं के आंदोलन से घबरा गए है जिस वजह ऐसा कदम उठा रहे है। ये प्रदेश आंदोलनकारियों का युवाओं का है। आप इस तरह का बैनर लगा कर युवाओं को रोक नही सकते है।