स्कूलों के बाद अब उत्तराखंड के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में लागू होगा NEP-2020…

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देहरादून: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के बाद, उत्तराखंड जल्द ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इस नीति को लागू करेगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो उच्च शिक्षा विभाग इस महीने देहरादून में एनईपी-2020 को लागू करने के लिए आयोजित करेगा। प्रधान ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मंत्री रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधान से मुलाकात के दौरान उन्हें निमंत्रण दिया था। बैठक में दोनों ने एनईपी-2020 और पीएम श्री योजना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

मंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी-2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसकी हर कोई सराहना कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने भी स्नातक स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एनईपी-2020 को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के रूप में एनईपी-2020 के कार्यान्वयन के लिए एक समारोह में शामिल होने के उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। रावत ने कहा कि पीएम-श्री योजना जिसके तहत 14, देश भर के 500 स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और देश के पिछड़े इलाकों के स्कूलों का चेहरा बदलने के लिए आयोजित किया जाएगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करेगा।

बैठक में रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को श्रीनगर के सुमाड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के निर्माण की प्रगति से अवगत कराया और एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की. उन्होंने प्रधान से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत स्वीकृत बजट की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि लंबित बजट जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने रावत से यह भी कहा कि रूसा फेज III के तहत निर्माण कार्यों की डीपीआर राज्य को भेंजे। बैठक में रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को श्रीनगर के सुमाड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के निर्माण की प्रगति से अवगत कराया और एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की. उन्होंने प्रधान से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत स्वीकृत बजट की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि लंबित बजट जल्द ही जारी किया जाएगा।

उन्होंने रावत से यह भी कहा कि रूसा फेज III के तहत निर्माण कार्यों की डीपीआर राज्य को भेंजे। बैठक में रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को श्रीनगर के सुमाड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के निर्माण की प्रगति से अवगत कराया और एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की. उन्होंने प्रधान से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत स्वीकृत बजट की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि लंबित बजट जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने रावत से यह भी कहा कि रूसा फेज III के तहत निर्माण कार्यों की डीपीआर राज्य को भेंजे। उन्होंने प्रधान से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत स्वीकृत बजट की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि लंबित बजट जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने रावत से यह भी कहा कि रूसा फेज III के तहत निर्माण कार्यों की डीपीआर राज्य को भेंजे। उन्होंने प्रधान से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत स्वीकृत बजट की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि लंबित बजट जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने रावत से यह भी कहा कि रूसा फेज III के तहत निर्माण कार्यों की डीपीआर राज्य को भेंजे।