उत्तराखंड सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि शासन ने आज नैनीताल हाईकोर्ट में तैनात अपने वकीलों पर बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने राज्य सरकार के मामलों की पैरवी के लिये आबद्ध किये गए वकीलों को हटा दिया है। जिसके आदेश जारी किए है। उत्तराखण्ड के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक विचारोपरांत पद से हटाया गया है। हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर इंदु शर्मा, दीपक चुफाल, पंकज नेगी एवं हर्षित लखेड़ा शामिल है।