GeM Portal: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब सभी सरकारी विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं की जरूरतों को भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जेम (GeM) से खरीदना अनिवार्य किया गया है। ये फैसला शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और मितव्ययिता (कम खर्ची) लाने के मकसद से लिया गया है। जो सामान और सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, उन्हें सरकारी विभागों व संस्थाओं को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा। क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि खरीदी जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरें उपयुक्त हों।
सचिव सौजन्या ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों व निगम, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के खरीदारी में ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम-149 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था का विवरण दिया गया है।
इस संबंध में 1 अगस्त को देहरादून स्थित राज्य कर विभाग की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं, कुमाऊं क्षेत्र में भी जल्द ही प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो सामग्री GeM पर उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत लागू होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लक्ष्मी रोड स्थित निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी के कार्यालय परिसर में जेम पोर्टल से सामग्री एवं सेवाएं खरीदने में सहायता के लिए ई-प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ बनाया गया है।