उत्तराखंड: UCC को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा फैसला, विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार महीने बढ़ा

समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया गया है। समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को समाप्त होने वाला था जिसे अब चार महीने बढ़ा दिया गया है।

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Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जिसको लेकर सरकार प्रथिमिकता से काम कर रही है। समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को समाप्त होने वाला था। धामी सरकार नही चाहती इसमें कोई चूक हो जिसको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल आगामी 4 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।

बता दे, विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक कर चुकी है और जनता से समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार को प्रारूप सौंपने के बाद भी इसमें काफी कार्य होना बाकी हैं। ऐसे में समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया गया है। पहले कार्यकाल नवंबर 2022 में छह माह के लिए मई 2023 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद मई 2023 में समिति का कार्यकाल चार माह, यानी सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद फिर जनवरी तक समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है।