देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश में करीब 7 हजार पद हैं, जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं. समूह ‘ग’ की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम थे। यहां भी वही नियम लागू होंगे।
पुलिस रैंकर्स भर्ती में मेहनत से पास होने वालों को सरकार राहत देगी। पुलिस मुख्यालय ने इस परीक्षा का नतीजा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। तकनीकी रूप से इस परीक्षा का भी नतीजा घोषित हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परीक्षा की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर (दरोगा) के लिए फरवरी 2021 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराई थी। आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन पांच उम्मीदवारों ने चार सवालों के सही जवाब लिखने के बावजूद आयोग की ओर से गलत ठहराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। सुनवाई खत्म होने के बाद बीती 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने रैंकर्स परीक्षा से रोक हटा दी थी। इसके बाद आयोग इसका संशोधित परिणाम जारी नहीं कर पाया था। बीते सप्ताह सरकार ने पांच भर्तियां रद्द की थी, जिनमें रैंकर्स भर्ती भी शामिल थी। उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के परिणाम को लेकर पूरी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव कार्मिक शैलेश बगोली को इस परीक्षा पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर से मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर रैंकर्स भर्ती पर फैसला होगा।