देहरादूनः उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों ने लगातार सरकार की साख गिराई है, जिस पर लगाम लगाने को लेकर अब सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी अब भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कठोर निर्णय लेने जा रहे हैं। अलग-अलग विभागों से भ्रष्ट्राचार, फ्रॉड की शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिये। सबसे पहला मामला परिवहन निगम से जुड़ा है जहां निगम में उपमहाप्रबंधक (वित्त) के पद पर तैनात भूपेन्द्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई। भूपेंद्र पर पद पर रहते हुए कांट्रेक्चुल बस मालिकों से सांठगाठ कर पैसे के हेरफेर, रिश्वत मांगने और उन पैसों को अपने बच्चों और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में डालने के आरोप थे। सीएम ने इन आरोपों पर एक्शन लिया और विजलेन्स जांच के आदेश दे दिये गये है। बैंक एकाउंट के डिटेल से पूरा मामला सामने आया जिसके बाद अंदरखाने ही चर्चा जोर शोर से थी, इसको लेकर निगम का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मिल चुका था और शासन में लंबे समय से मामला लटका हुआ था।
दूसरा मामला रिटार्यड लेखपाल पर एक्शन का है जिसने राजपुर रोड़ पर गलत तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा किया था। इस मामले मे कुशाल सिंह राणा और राजेन्द्र डबराल पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन का तीसरा मामला हरिद्वार से जुड़ा है जहां रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी लेखपाल महिपाल सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के सीनियर गोदाम अधिकारी रजनीश कुमार पांडे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई के बाद साफ लहजे में कहा कि भ्रष्ट्राचारियों को बिल्कुल बक्शा नहीं जायेगा।