देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव को राज्य सरकार की विश्वसनीयता बचाने के लिए हर विधायक से क्षेत्र में आवश्यक दस विकास परियोजनाओं की सूची की मांग की है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के दयनीय प्रदर्शन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए महज एक हथकंडा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लोगों को बताना चाहिए कि कर्ज लेने की होड़ में चल रही उनकी सरकार को राज्य के 70 विधायकों द्वारा पेश किए गए 700 विकास प्रस्तावों का बजट कहां से मिलेगा।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जो राज्य 90 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ हो। जो अपने कर्मचारियों को पेंशन, वेतन देने के लिए आए दिन बाजार से लोन उठा रहा हो। वो राज्य कैसे इतना भारी बोझ उठा पाएगा और किस मद से इतना पैसे आएगा। गरिमा दसौनी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनने में ये घोषणा काफी अच्छी लग रही हो, लेकिन दूर की कौड़ी साबित ना हो। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य सरकार की कई सारे मामलों को लेकर भारी किरकिरी हुई है। ऐसे में प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी आप मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रोज बाजार में ताश का नया पत्ता उतारते हैं।
उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग में 228 पदों को समाप्त कर दिया गया है और चयनित उम्मीदवारों को बताया जा रहा है कि इन पदों के लिए सरकार के पास बजट की कमी है दसौनी ने दावा किया कि सीएम धामी राज्य में अपनी छवि को बचाने के प्रयास में इस तरह के कृत्यों में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के निर्वाचित विधायक बुद्धिमान हैं और वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार के पास कोई बजट नहीं है और दस विकास परियोजनाओं की मांग बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में 13 जिलों और 13 गंतव्यों जैसी योजनाओं के बारे में बात की थी और दावा किया था कि ऑल वेदर रोड का काम वर्ष 2019 तक पूरा हो जाएगा लेकिन ये सभी वादे विफल रहे।