उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घपले के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। आयोग के नए अध्यक्ष जिस हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं, वह अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी की वजह से परवान नहीं चढ़ पा रही है। स्नातक स्तरीय परीक्षा के बाद सचिवालय रक्षक परीक्षा, वन दरोगा आदि परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निशाने पर आ गया था। पूर्व के एक पेपर लीक मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सचिव सहित कई अधिकारी सलाखों के पीछे चले गए थे। इसके बाद के अध्यक्ष एस राजू ने जहां खुद इस्तीफा दे दिया था तो सरकार ने सचिव संतोष बडोनी को पद से हटाने के बाद निलंबित कर दिया था। नए अध्यक्ष के तौर पर सरकार ने सेवानिवृत्त आईपीएस जीएस मर्तोलिया को जिम्मेदारी सौंपी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूर्व में रद्द की गई भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराने को हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा मई के महीने में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षा और पेपर क्लिप के मामले के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा तीन परीक्षाओं को दिसंबर में रद्द कर दिया गया था। जिनमें सचिवालय रक्षक 33 पद स्नातक स्तरीय के 933 पद और 1 दरोगा के 316 पदों की भर्ती थी। जिनमें सवा दो लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लिहाजा अब उन्हें नए सिरे से आयोजित किया जा रहा है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी।