देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने सचिवालय कूच किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में मनमाने ढंग से भर्तियां कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे में सरकारी विभागों में सभी प्रकार के भर्तियों की जांच की जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने राज्य में लोकसेवा आयोग की भर्तियों, पुलिस विभाग की भर्तियों और सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह धरना-प्रदर्शन के साथ सचिवालय कूच किया।
सचिवालय घेराव के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सुभाष रोड पर लगे बैरिकेडिंग पर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य साथ में उपनेना प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा वहीं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा शासनकाल में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य में सभी विभागों में हो रही भर्तियों में सरकार अपने चेहतों को रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है।
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि भाजपा शासनकाल में बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाले किए जा रहे हैं। आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पढ़ने लिखने वाले युवा भर्तियों से वंचित हो रहे हैं, जबकि सरकार भर्तियों में अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। भुवन कापड़ी ने कहा कि पहले उत्तराखंड पुलिस में भर्तियां जनपद स्तर पर आयोजित की जाती थी। लेकिन अब पूरे प्रदेश की भर्तिया एक साथ की जा रही है, जिसकी मेरिट लिस्ट भी जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर पर तैयार की जाएगी। इससे पर्वतीय जिलों के रहने वाले युवा भर्ती होने से वंचित हो जाएंगे।
कांग्रेस का आरोप है कि कहा कि चयन आयोग की 2016-17 की भर्तियों में हुई अनियमितता और घोटाले की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि भर्ती घोटाले की जांच को सार्वजनिक किया जाए। इसी प्रकार सहकारिता विभाग में ही भर्ती घोटाले की जांच में भी लीपापोती की जा रही है। सहकारिता विभाग में अभी तक की सभी भर्तियों की जांच भी होनी चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार नहीं चेती तो इस मामले को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम किया जाएगा।