उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी। राजभवन ने 24 घंटे के भीतर यह कदम उठाया है। अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
इस कानून के तहत अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या गलत साधनों का प्रयोग करने में लिप्त पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सजा के साथ ही 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी सख्त प्रावधान है। पेपर लीक मामलों में व्यक्तियों के समूह, प्रिंटिंग प्रेस के लोग और आयोग से जुड़े लोग संलिप्त पाए गए थे। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के नए नकल विरोधी कानून का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब भर्ती परीक्षा में यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि अनुचित साधनों का प्रयोग कराते हुए लिप्त पाए जाते हैं, तो उनको भी आजीवन कैद की सजा और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा।
अभ्यर्थी नकल करता पकड़ा गया तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से लेकर दो से पांच वर्ष के लिए उसे निलंबित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी का दोष सिद्ध होने पर उसको 10 साल के लिए सभी परीक्षा देने से निलंबित किया जाएगा। दोबारा नकल करते पकड़े जाने पर आरोप पत्र दाखिल करने से लेकर पांच से 10 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दोष सिद्ध होने पर उस अभ्यर्थी के आजीवन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दरअसल, उत्तराखंड में लगातार भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित कराई गई पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर भी लीक हो गया था। इससे पहले ही यूकेएसएसएससी के भी कई पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के साथ ही परीक्षा कराने वाले आयोग और संस्थाएं सवालों के घेरे में थी। इसीलिए नकल विरोधी कानून लाया गया है।