भाजपा में सत्ता में आने के बाद महिलाओं को गैस सिलेंडर और स्कूली छात्राओं को साइकिल मुफ्त देने का वादा तो किया है, लेकिन ये सुविधा सबके लिए नहीं है। दृष्टिप्र गरीबों, कमजोरों, वंचितों और वृद्धों की फिक्र करता है।
हिंदुत्व की भक्ति
भाजपा पर दृष्टिपत्र हिंदुत्व के एजेंडे की स्पष्ट छाप नजर आती है। लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर अपने इरादे जताकर उसने संदेश साफ किया कि अपने एजेंडे पर वह मजबूती से कायम है। चारधाम सर्किट, मानसखंड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार को अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी बनाने और मिशन मायापुरी में बदलने का संकल्प इसके प्रमाण हैं।
डबल इंजन की शक्ति
दृष्टिपत्र में डबल इंजन की शक्ति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सत्ता में आने के बाद भाजपा राज्य के लोक कल्याण, शिक्षा, अवस्थापना, उद्यान, कृषि, किसान, श्रम, स्वास्थ्य, मनरेगा, उद्योग, शहरी विकास आदि से जुड़ी तमाम केंद्रीय सहायता के जरिये विकास की पटकथा लिखना चाहती है। केंद्र की पर्वतमाला योजना का दृष्टिपत्र में उल्लेख है, जिसके तहत राज्य के 10 पर्वतीय जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण संकल्प लिया गया है।
फोकस में जवान, किसान और नौजवान
दृष्टिपत्र बताता है कि जवान, किसान और नौजवान भाजपा के फोकस में है। सैनिक बहुल राज्य में वह पूर्व सैनिकों को लुभावने के लिए उसने बलिदानी सैनिकों के आश्रितों और उनके बच्चों के लिए कई आकर्षक घोषणाएं की हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि और डेयरी व बागवानी के लिए 500-500 करोड़ के दो कोष के एलान से उसने यह संदेश देने की कोशिश की कि उसे किसानों की चिंता है। 50 हजार सरकारी नौकरियों का वादा से उसने बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को पंख लगाने की कोशिश की है। 50 घरों पर स्थानीय ग्राम प्रबंधकों की तैनाती से 31 हजार से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा करने का भी वादा दृष्टि पत्र में किया गया है। जानकार इसे चुनाव में बेरोजगारी के थोड़े इलाज के साथ ही निर्णायक माने जाने वाले युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।
आधी आबादी को साधने का भी जतन
दृष्टिपत्र में भाजपा ने आधी आबादी को साधने के लिए कई लोकलुभावन घोषणाएं की हैं। जिनमें गरीब घरों में एक वर्ष में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, पर्वतीय क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को 40 हजार रुपये का अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों में 10 नए महिला आवास, विधवा पेंशन दोगुनी करने, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ का कोष और उनके माध्यम से गौरा देवी कैंटीन के संचालन की सुविधा शामिल हैं।