धामी सरकार डेमोग्राफी चेंज की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम धामी ने सत्यापन प्रकिया के लिए गृह विभाग को एप बनाने के निर्देश दिए हैं। Uttarakhand Demographic Change ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर और प्रभावी ढंग से किए जाने को लेकर डिजिटल तकनीक का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को एक ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने गृह सचिव शैलेश बगोली को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में आकर काम करने वाले बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रकिया को कड़ा किया जाए और आसानी से स्थापित के लिए ऐप तैयार किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारु करने में पुलिस की अधिक व्यस्तता रहती है। जिसके चलते सत्यापन का काम सिर्फ अभियानों तक ही सीमित रह गया है। जब भी सत्यापन अभियान शुरू होता है, उस दौरान तमाम लोग पकड़े जाते हैं. लेकिन समय के साथ अभियान की गति सुस्त हो जाती है।
जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने अपने अंतर्गत पुलिस प्रशासन को एक ऐसा ऐप बनाने को कहा है जोकि पुलिस के लिए सत्यापन प्रकिया को आसान बनाएगा। ऐप में पुलिस और शासन का आई टी विभाग मिलकर काम कर रहा है ताकि यहां आने वाले का एक डेटा बेस तैयार हो सके। अभी तक सत्यापन का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं रहता अलग अलग थाना चौकियों में सत्यापन प्रकिया एक रजिस्टर तक सीमित है। पुलिस मुख्यालय ने अब रजिस्टर में दर्ज जानकारियों को मुख्यालय मंगवाना शुरू किया है। ऐप पर फोकस कर रही कुमाऊं मंडल की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि सत्यापन की चुनौतियों को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन तकनीक की मदद ले रहा है। यदि ये ऐप कामयाब हो गया तो इससे पुलिस प्रशासन के साथ साथ बाहरी शहरों से आए लोगों की भी मुश्किलें आसान हो जाएंगी।