Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम जल विद्युत नीति 2022 प्रख्यापित की थी। जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति काफी अधिक कारगर साबित हो रही है। जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति 2022 को अडॉप्ट करने को लेकर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है।
हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं को और अधिक व्यावहारिक एवं वित्तीय रूप से बेहतर बनाने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 अधिसूचित की थी। जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं के क्षमता वृद्धि के लिए जाने वाले प्रीमियम, परियोजना के अंशधारिता में परिवर्तन, 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य डिस्कॉम द्वारा अनिवार्य विद्युत क्रय परियोजना के निर्माण के समय उत्पन्न खनिज के परियोजना निर्माण के उपयोग। परियोजना की परिचालन अवधि और वन टाइम एमनेस्टी स्कीम के लिए नवीनतम प्राविधान किए गए है।