देहरादून: उत्तराखंड सरकार बनाम निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा मामले में नया मोड़ आ गया है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा खत्म हो सकता है। मौजूदा धामी सरकार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में राज्य सरकार ने SLP वापस लेने का एफिडेविट दाखिल किया है। मालूम हो कि त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते उमेश कुमार शर्मा के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में सरकार ने अब शपथ पत्र दाखिल किया है।
धामी सरकार के इस कदम से बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो फिलहाल त्रिवेंद्र से जुड़े मामलों से सुप्रीम कोर्ट से पीछे हटने पर उत्तराखंड भाजपा में खींचतान बढ़ने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। तब हाइकोर्ट ने उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह की FIR को निरस्त कर दिया था। पूर्व में त्रिवेंद्र सरकार मुकदमें को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपील की गयी थी। इस पूरे प्रकरण में अब धामी सरकार ने SLP वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है।