देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कार्मिकों के लंबित देयकों को लेकर विभाग उदासीन बना हुआ है। स्थिति यह है कि शिक्षा महानिदेशक के कई बार इस संदर्भ में निर्देश देने के बावजूद जिले स्तर से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लिहाजा अब शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए 1 माह का वक्त देते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चेतावनी भी दी है।
महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए 1 महीने का समय दिया है। जी हाँ अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके कार्मिक शिक्षकों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देयकों के समय पर भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में कई बार स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं साथ ही समय-समय पर आयोजित बैठकों में भी यह निर्देशित किया गया है कि अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके कार्मिकों शिक्षकों के देयकों का भुगतान यथासमय हो जाना चाहिये तथा इन देयकों के निस्तारण हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
इन निर्देशों के उपरांत भी जिसमें शिक्षा महानिदेशक की तरफ से मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के देयों के लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को 1 महीने का वक्त देकर निस्तारण की तारीख तय कर दी है। इस समय सीमा में निस्तारण नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दे डाली है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में साफ किया है कि 31 अक्टूबर 2022 तक सभी लंबित मामलों से जुड़े प्रमाण पत्र उन तक भेजना सुनिश्चित किया जाए, ऐसा नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।