देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर पांच दिवसीय धरने पर बैठ गए। बर्खास्त कर्मचारी केवल एक ही बिंदु को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल 2016 के बाद वाले कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों की गई। अगर कार्रवाई करनी है तो पहले की नियुक्तियों पर भी की जाए ।
कर्मचारियों का कहना है कि एक ही नियमों के तहत राज्य गठन के बाद विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन 2016 के बाद लगाए गए 228 कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि या तो उन्हें बहाल किया जाए या राज्य गठन के बाद से 2016 तक लगे कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया जाए।
बर्खास्त कर्मियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पिता भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल में हुई भर्तियों को बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 के बाद की भर्तियों को निरस्त किया है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त हुई महिला कर्मियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में अब अपना घर कैसे चलाएंगी। उनके सामने विकराल समस्या खड़ी हो गई है।