देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त हुए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है और सभी बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को जारी रखने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस इससे असंतुष्ट नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि जिन नेताओं का इसमें हाथ था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी।
हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करन माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई 228 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधा-अधूरा बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य की पहली विधानसभा से जांच होनी चाहिए। यहीं नहीं, इस कार्रवाई से जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी लगवाई है वो सभी बच गए है। हालांकि, किसी की नौकरी चले जाने से कांग्रेस खुश नहीं है लेकिन जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रख कर नौकरियां लगवाई है उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी।