देहरादून: इन दिनों उत्तराखंड में भर्तियों में हो रहे घपलों पर बवाल मचा हुआ है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड में अब तक उत्तराखंड एसटीएफ 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भर्तियों के घपलेबाज़ घड़ियालों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर एकशन का मैसेज दे चुके हैं और जिस भी भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है, उसकी जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। 2015 में हुई दरोगा भर्ती को लेकर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में आठ और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के सुबूत मिले हैं। सभी भर्तियां वर्ष 2015 के बाद की बताई जा रही हैं। इन भर्तियों के संबंध में शासन और पुलिस विभाग में मंथन चल रहा है।
वन दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा समेत उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन लि. (यूपीसीएल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि. (यूजेवीएनल) में एई की भर्ती में धांधली के सुबूत मिले हैं। इनके अलावा पांच और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात भी सामने आई है। एसटीएफ ने अभी इनके नामों का खुलासा नहीं किया है। इनके बारे में पुलिस मुख्यालय को बताया जा चुका है। कई मामलों में जल्द ही मुकदमे दर्ज करने की तैयारी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एसटीएफ बेहतर काम कर रही है। कुछ भर्तियों में प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है।
पेपर लीक मामले में सिर्फ जेल गए आरोपियों पर ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब तक एसटीएफ 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों से पूछताछ में तस्दीक कर चुकी कि उन्होंने नकल कर परीक्षा पास की थी। हालांकि, कुछ असफल भी हुए हैं। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
इन भर्तियों की चल रही जांच
- वीडीओ भर्ती : जांच विजिलेंस से एसटीएफ को ट्रांसफर।
- स्नातक स्तरीय : एसटीएफ विवेचना कर रही है।
- सचिवालय रक्षक : एसटीएफ विवेचना कर रही है।
- सब इंस्पेक्टर 2015 : विजिलेंस जांच के आदेश।
- वन आरक्षी : बंद हो चुके मुकदमे का परीक्षण जारी।
- कनिष्ठ सहायक (न्यायिक) : एसटीएफ कर रही प्राथमिक जांच।
इन भर्तियों की जल्द हो सकती है जांच
- वन दरोगा : ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के सुबूत, जल्द हो सकता है मुकदमा।
- यूपीसीएल एई भर्ती : धांधली के कुछ सुबूत मिले हैं। एसटीएफ ने निगम से जानकारी मांगी।
- यूजेवीएनएल एई भर्ती: धांधली के कुछ सुबूत मिले हैं। एसटीएफ ने निगम से जानकारी मांगी।