उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन का किराया हर साल बढ़ाया जाएगा. दरअसल, एसटीए की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हर साल एक अप्रैल से नए नियम के तहत किराये की दरें लागू होंगी. स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की हुई बैठक में इस बात पर मुहर लगी है. हर साल किराए में एक नियत दर से बढ़ोत्तरी की जाएगी, ताकि एक साथ जनता की जेब पर भी भार न पड़े..बैठक में निर्णय लिया गया है कि डीजल पेट्रोल के रेट और वाहनों के अन्य खर्चे के अनुसार किराए के रेट को बढ़ाया घटाया जा सकता है. इसके साथ ही, प्रदेश रेंटल कैब स्कीम भी लागू करने को लेकर सहमति बन गयी है. यानी कोई टूरिस्ट अपने लाइसेंस पर गाड़ी किराये पर लेकर कहीं भी जा सकेगा. इस स्कीम में उन लोगों को ही रेंटल कैब संचालन के लिए परमिट मिलेंगे जो 50 गाड़ियों का मालिक होगा.इसके अलावा एसटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 महीने महीने के लिए एक टैक्सी का लाइसेंस भी सस्पेंड किया है, जिसने एक पर्यटक से 2 बार किराया ले लिया था. इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसटीए ने लाइसेंस 3 महीने के लिए निरस्त किया है.