उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सदन में 65 हज़ार करोड़ का बजट पेश किया। मार्च में नई सरकार गठन के बाद 3 माह के लिए धामी सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। बजट में सरकार ने ख़र्च कम करने और आय के संसाधन बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। शाम करीब चार बजे सरकार ने सदन पटल पर बजट पेश किया।
बजट भाषण की खास बातें:
- जनता के सुझावों से तैयार उम्मीदों का बजट: वित्तमंत्री अग्रवाल
- अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़
- अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 310 करोड़
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 मेंरु 297.84 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान
- स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 205 करोड़ का प्रावधान
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान
- वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान
- अन्त्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु 55.50 करोड़ का प्रावधान