मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में आज पांच नए मंत्री भी शामिल हुए। सीएम धामी ने सबसे पहले नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत किया। Dhami Cabinet Meeting इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए।
इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर
- कैबिनेट ने दी लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी को दी मंजूरी
- न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला
- वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 साल की गई। कार्मिक विभाग की तर्ज पर किया संसोधन
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगा
- उच्च शिक्षा विभाग स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम से जुड़े विषय पर दी गई प्रस्तुति
- गृह विभाग में वर्ष 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति प्रदान की गई
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की अनुमति गृह विभाग को दी गई।
- गृह विभाग द्वारा उत्तराखंड गोमगार्ड के लिए नई नियमावली को मंजूरी
- कार्मिक विभाग में बढ़ती तारी सिपाही पड़ा और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई थी, अब घटी हुई सीमा के बाद दुबारा मौका दिया जाएगा जिसमें पुलिस पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि है मौजूद
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया
- खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य से 2.2लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया
- गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार तो प्रतिशत मंडी शुल्क दे रही है उतना ही राज्य सरकार देगी
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्नि वीर के लिए रखा जाएगा रिजर्व, 5% सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में बनाएगी टच को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति
- पंचम विधानसभा सत्र आहूसन को मंजूरी