Dehradun: गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने देहरादून जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिले भर में सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए। उन्होंने यह बात गुरुवार को जिले में अतिक्रमण हटाने के लिए विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिटों के संबंध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान कही।
आयुक्त ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से राजपुर नहर क्षेत्र से हटाए गए अतिक्रमणों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में कुल 31 को चिह्नित किया गया था, जिसमें से 17 को हटा दिया गया है और 14 सार्वजनिक परिसर (पीपी) अधिनियम के तहत लंबित हैं। कुमार ने अधिकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की सुविधा के लिए पीपी अधिनियम के तहत मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने अतिरिक्त जिलाधिकारी को जिलाधिकारी सोनिका के नेतृत्व में टास्क फोर्स गठित करने का भी निर्देश दिया ताकि राजपुर रोड पर दिलाराम बाजार के पास ऐसे स्थानों की पहचान की जा सके जहां लोगों ने नहर को ढककर अतिक्रमण किया है। उन्होंने अधिकारियों को जिले भर में नहरों और अन्य नदी नालों से अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा, गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों को मालदेवता क्षेत्र में अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया, जो हाल ही में अचानक बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।