देहरादून: बीजेपी सरकार ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की सियासी घेराबंदी शुरू कर दी है। एक बार फिर से उत्तराखंड भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड का ऑडिट शुरू हो गया है। महज डेढ़ साल के भीतर बोर्ड के कामकाज का दूसरी बार ऑडिट हो रहा है। इस बार ऑडिट में वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक पूरे पांच साल का ऑडिट हो रहा है। इसके जरिये पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की सियासी घेराबंदी की जा सकती है। न सिर्फ हरक सिंह, बल्कि कई अन्य रसूखदार भी निशाने पर हैं। एजी ऑफिस की ऑडिट टीम इस बार सिर्फ मुख्यालय में बैठ कर ही पड़ताल नहीं करने वाली।
हरक सिंह पिछली सरकार में न केवल श्रम मंत्री थे, बल्कि कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी काबिज हो गए थे। बोर्ड सामान खरीद से लेकर उसके बंटवारे तक विवाद में है। त्रिवेंद्र सरकार ने हरक की बोर्ड अध्यक्ष पद से छुट्टी करके वहां शमशेर सिंह सत्याल को तैनात कर दिया। तब से सरकार ने बोर्ड के कामकाज को लेकर एक के बाद एक कई जांच बैठाई। कई जांच अभी शासन स्तर पर लंबित हैं। बताया जा रहा है कि जिलों में जाकर भी टीम मुख्यालय से मिले आंकड़ों का मिलान करेगी। जिस कंपनी को आईटी और स्किल डेवलपमेंट का काम दिया गया, उन्हीं कंपनियों से साइकिल, टूल किट, छाता, सेनेट्री नैपकिन समेत राशन किट तक खरीदवा दी गई। राज्य से बाहर की कंपनियों से सामान खरीदने पर भी ऑडिट में सवाल उठाए गए थे।
आरोप है कि नियम कायदों को ताक पर रख बोर्ड में वाहन खरीदे गए। सामान खरीद की टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी नियमों की अनदेखी हुई। श्रमिक की बेटी की शादी में 51 हजार देने का नियम है, लेकिन बोर्ड ने एक लाख तक दिए। उत्तराखंड भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पीसी दुम्का ने कहा, ‘ऑडिट होने से पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। आगे बेहतर काम करने के लिए पुराने सभी मामलों की भी पड़ताल हो जाएगी। एजी ऑफिस की ऑडिट करने वाली टीम को पूरा सहयोग किया जा रहा है। एक एक ब्यौरा उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए गए हैं।’