Haridwar News: गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण सीवरेज पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को लीज पर 1000 वर्ग मीटर भूमि देने पर सहमति जता दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में उप्र सिंचाई विभाग की 1000 वर्ग मीटर भूमि एक रुपये की वार्षिक लीज पर उत्तराखंड को देने सहमति दे दी है। इस भूमि में जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) से वित्त पोषित 120 मिलियन यूरो की परियोजना के तहत 12.07 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) क्षमता के दो सीवेज पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा की निर्मलता के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही भूमि उपलब्ध कराने में दिए गए सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया है।
इसके तहत उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश नगरों में सीवर नेटवर्क को सुदृढ़ किये जाने के लिए जर्मन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 120 मिलियन यूरो की केएफडब्ल्यू परियोजना संचालित की जा रही हैं। ऐसे में जमीन की उपलब्धता के बाद परियोजना का कार्य जल्द ही धरातल पर शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के लिए हरिद्वार में एक और ऋषिकेश में 5 निविदाएं मिली हैं। हालांकि, समय समय पर सीएम धामी, परियोजनाओं की निरंतर समीक्षाएं कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस परियोजना के तहत बैरागी कैम्प में 0.3 एमएलडी सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण 500 वर्ग मीटर भूमि और सूखी नदी के समीप 12.4 एमएलडी सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण 500 वर्गमीटर भूमि पर किया जाएगा। हालांकि, यह भूमि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन थी। जिसे अब यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार को लीज पर दे रही है।