जी हां दोस्तो उत्तराखंड में रात के अंधेरे में हुई ऐसी कर्रवाई की लोग देखते रह गए। उत्तराखंड सरकार ने फिर दिखाई सख़्त कार्रवाई की छवि, अंधेरे में गरजे बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ों पर कड़ा प्रहार। अब तक 570 मजार और अवैध संरचनाएँ हटाई, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। कैसे और क्यों लेना पड़ा रात के अंधेरे में बड़ा एक्शन बताउंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तो उत्तराखंड सरकार ने फिर दिखाया कड़ा रुख! गदरपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी बगीचे में बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ढहा दिया, दो हफ्ते की मोहलत के बाद भी जब नहीं मिला कोई जवाब तो गरज गया बुलडोजर एसडीएम और नगर पालिका की टीम की संयुक्त से मच गया हड़कंप वो बताउंगा आपको। वैसे दोस्तो धामी सरकार अब तक 570 अवैध मजारों को हटा चुकी है और राज्य में अतिक्रमण पर शिकंजा कस रही है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के लिए यह चेतावनी भी है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं। दोस्तो प्रदेश सरकार की ओर से लगातार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के महिम जारी है इसी कम में गदरपुर तहसील क्षेत्र में एक और अवैध मजार को प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया। एसडीएम के निर्देश पर गदरपुर पिक्चर हॉल वाली गली स्थित उद्यान विभाग की बगीचे के परिसर में बनी अवैध मजार को नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त ऑपरेशन से ढहाया गया।
वहीं आपको ये भी बता दूं कि जिलाधिकारी ने इससे पहले इस अवैध मजार को हटाने की नोटिस दिया था। एसडीम ऋचा सिंह के टीम ने उद्यान विभाग की शिकायत पर चस्पा किया था, लेकिन नोटिस का जवाब न मेलने पर प्रशासन ने कार्रवाई कर अवैध मजार को हटाकर उद्यान विभाग की सरकारी भूमि को मुक्त करा दिया। दोस्तो वैसे ये पहले तस्वीर तो नहीं है जब ऐसी कर्रवाई हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रदेश में सरकारी भूमि, वन भूमि पर इतने अवैध कब्जे हुए इतना अतिक्रमण हुआ की हालिही में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी अपने एक कमेंट में सरकार को फटकार लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया था और इस पर ध्यान देने और कर्रवाई की बात कही थी। साथ ये भी कह दिया था कि ये सब शासन प्रशान की नाक के नीचे होता है और उस पर सब आंख बंद करके बैठे रहते हैं एक सवाल ये तो हो ही सकता है कि जितनी भी भूमि पर अतिक्रमण हुआ। कहीं मजार तो कहीं मस्जिदें तान दी गईं, कहीं बस्तियां बस गई। ये सब एक दिन में या एक महिने में तो नहीं हुआ होगा। जब ये सब हो रहा था तब सरकार और प्रशासन की एक्टिवनेश पर सवाल खड़ा होता है। खैर बात अगर कुमाउं क्षेत्र की करूं तो यहां के उधम सिंह नगर में बड़ी ही आसानी से जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण दोनों होता रहा, अब उस पर कर्रवाई हो रही है।
दोस्तो यहां बताया गया कि सरकारी उद्यान बाग के अधिकारियों द्वारा भी उक्त अवैध मडजार को हटाए जाने का पत्र जिला प्रशासन को दिया था। दो हफ्ते की मोहलत के बाद संरचना के बारे में किसी ने कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया जिसके बाद अवैध मजार को थानाध्यक्ष संजय पाठक नगर पालिका की टीम की मदद से तड़के हटा दिया गया। वैसे दोस्तो बहुत से लोग इस मामले में इस तरह के अतिक्रमण के खिलाख खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो सवाल भी करते हैं। ऐसे अवैध कब्जों और अतिक्रमण के लिए उत्तराखंड की सरकरें और प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन क्या आपको पता है अब तक अतिक्रमण हटाओ अभियान औऱ कब्जा मुक्त भूमि के तहत क्या -क्या हुआ है। दगड़ियो वो आपको बताता हूं गौर कीजिएगा, उत्तराखंड में धामी सरकार ने अब तक 570 ऐसी अवैध मजारों को हटा चुकी है ऐसे ही देहरादून में हरिद्वार रोड पर एक अवैध मजार को दून प्रशासन ने ध्वस्त किया था। इससे पहले उद्यान विभाग की ओर से शिकायत के बाद जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जगह से अतिक्रमण हटा दिया गया। दोस्तो देखा गया कि राज्य सरकार अब किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर रही है। गदरपुर से लेकर देहरादून तक प्रशासन का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। सरकारी जमीन को मुक्त कराना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना अब प्रशासन की प्राथमिकता दिखाई देता है। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है – उत्तराखंड में अब कोई भी अवैध कब्ज़ा सुरक्षित नहीं है। वैसे तो पहले तो कब्जा होने दिया और बुलडोजर की कर्रवाई चलिए देर आए दुरुस्त आए।