Uttarakhand Poltics: उत्तराखंड में शासन में मेरी फाइल-तेरी फाइल के चक्कर से सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंकों (डीसीबी) में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अटक गई है। जांच समिति दो महीने पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई होना तो दूर, अभी तक जांच के तथ्यों का ही खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि विभागीय मंत्री के पास यह फाइल दो बार भेजी जा चुकी है, लेकिन वह उसे रिसीव नहीं कर रहे, जिससे खफा कांग्रेस भी विभागीय मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रही है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया की जांच समिति ने सबसे पहले जून में देहरादून डीसीबी, सितंबर में पिथौरागढ़ और अक्तूबर में ऊधमसिंह नगर डीसीबी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंत्री धन सिंह रावत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है लेकिन मंत्री उसको रिसीव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह जांच रिपोर्ट उनके पास अभी तक आई नहीं है, जैसे ही यह रिपोर्ट उनके पास आएगी और यदि कुछ गड़बड़ी और खामियां पाई जाएंगी उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा कि यदि इस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई तो जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंधक और जिला सहायक निबंधक तक कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट को शासन में एक टेबल से दूसरी टेबल में घुमाया जा रहा है और विभाग के मंत्री भी उससे कन्नी काट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह रिपोर्ट कब तक मंत्री के टेबल पर पहुंचती है।