उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि हाल में देहरादून में हुई एक घटना में ऐसे युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है। यहां जारी बजट सत्र के दौरान दिए अपने संबोधन में धामी ने देहरादून में हाल में बेरोजगार युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन का नाम लिए बिना कहा, ‘‘हाल ही में देहरादून में हुई घटना में जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से जिन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, उनके मुकदमे वापस लिये जायेंगे।’’ उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई।
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 22 साल में नकल माफियाओं के गिरेबान में केवल उन्हीं की सरकार ने हाथ डाला और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। उन्होंने कहा कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले 60 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को बीच में टोका कि नकल विरोध कानून लाने में हुजूर बहुत देर कर दी है। इस पर सीएम ने कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जुलाई माह तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।