देहरादून: धामी सरकार 2.0 में मुख्यमंत्री पुष्कर का प्रमुख एजेंडा है अफ़सरशाही को ढर्रे पर लाकर सरकार को ‘जनता की सरकार’ और खुद को सूबे के मुख्य सेवक के रूप में प्रदर्शित कर सकें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों यानी तमाम मंत्रियों को कह चुके हैं कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता के दुख-दर्द सुनें और उन पर मरहम लगाएं। सचिवालय में आने वाले लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। अब आम जन सचिवालय स्तर के अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को बता सकेंगे।
जिलोें में बैठे अफसरों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही संदेश दे चुके हैं कि जनता तक पहुँचें। अब मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठने वाली अफ़सरशाही को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सोमवार को सचिवालय प्रशासन विभाग ने अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कोई बैठक न की जाए और इस दिन अफसरान आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। सोमवार को सचिवालय में एंट्री को लेकर पास बनवाना अन्य दिनों के मुकाबले सरल होगा।
आदेश के अनुसार शासन / सचिवालय स्तर के अधिकारियों के द्वारा जन सामान्य से भेंट एवं जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सुलभ रहने के निर्मित सम्यक विचारोपरात निर्णय लिया गया है कि शासन / सचिवालय स्तर पर प्रत्येक सोमवार को कोई बैठक (तात्कालिकता के दृष्टिगत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) आहूत नही की जायेगी तथा समस्त अधिकारीगण सोमवार को (अवकाश होने की स्थिति को छोड़कर) अपने कार्यालय कक्ष में जन सामान्य / जन प्रतिनिधियों से भेंट के लिए सुलभ रहेंगे।
दरअसल, सचिवालय में बैठी अफ़सरशाही को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही ये घोषणा कर चुके थे लेकिन अब तक आदेश जारी न हो पाने के कारण व्यवस्था को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका था। एसीएस राधा रतूड़ी ने इस व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सम्बंधित आदेश जारी कर कर दिए हैं।