उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ तेजी से बिजली की खपत भी लगातार पिछले साल की तुलना में ज्यादा बढ़ गई है। जहां पर तेजी से बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने में ऊर्जा निगम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 150 MW power allocated from the center ऐसे में हालात ये है कि देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और पहाड़ों को छोड़ कर ज्यादातर जगहों पर बिजली कटौती हो रही है। फिलहाल केंद्र से राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को आगामी तीन माह यानी एक अप्रैल से 30 जून, 2024 तक अतिरिक्त कोटे के रूप में 150 मेगावाट विद्युत आवंटित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। अतिरिक्त कोटा मिलने से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
विद्युत मंत्रालय ने राज्य को यूपी के बुंदेलखंड रीजन की 300 मेगावाट बिजली में से 150 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को एक अप्रैल से 30 जून तक देने का आदेश जारी कर दिया। तीन माह के लिए मिलने वाली इस बिजली का आवंटन पत्र मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिया है। राज्य सरकार को वर्तमान में केंद्र के गैर आवंटित कोटे से जो बिजली मिल रही थी, उसकी मियाद 31 मार्च को खत्म होने जा रही थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग गैर आवंटित कोटे से रखी थी। जिस पर 150 मेगावाट मिली है। अभी और बिजली मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में बिजली की मांग चार करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर गई है। जिसके सापेक्ष राज्य व केंद्रीय कोटे से करीब 3.1 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध है। बाकी बिजली यूपीसीएल बाजार व अन्य स्त्रोतों से जुटा रहा है।