देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों में घपले के बाद अब विधानसभा में 72 भर्तियों का मसला फिर सुर्खियों में आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष रहते प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भर्तियां कराई थी और बाद में वित्त मंत्री बनने पर इन भर्तियों को मंजूरी भी दे दी। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया और आरोप लगा कि कई नेताओं के पीआरओ और रिश्तेदारों को यहां नौकरियां मिली हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की नींव पड़ते ही नौकरियां बांटने का खेल शुरू हो गया था। पहले स्पीकर रहे प्रकाश पंत से लेकर यशपाल आर्य, हरबंस कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में विधानसभा में बिना जरूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी किए नौकरियां दी गई। अलबत्ता, किसी ने सीमित संख्या में तो कइयों ने बंपर भर्तियां कर डाली।
पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में नियुक्ति पाए लोगों की सूची इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल का कहना है कि उन्हें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बेटे और बहू को विधानसभा में उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी पर लगाया। पूर्व विस अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि मेरा बेटा बेरोजगार था, मेरी बहू बेरोजगार थी, दोनों पढ़े-लिखे थे। अगर डेढ़ सौ से अधिक लोगों में मैंने अपने परिवार के दो लोगों को नौकरी दे दी तो कौन सा पाप किया। मेरे कार्यकाल में कुल 158 लोगों को विधानसभा में तदर्थ नियुक्ति दी गई थी। इनमें से आठ पद पहले से खाली थे। 150 पदों की स्वीकृति मैंने तत्कालीन सरकार से ली थी।
मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने अपनी विधानसभा के 20 से 25 लोगों को नौकरी पर लगाया था। इसके अलावा तमाम लोग भाजपा और कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर रखे गए थे। संविधान में अनुच्छेद 187 के तहत राज्य विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जरूरत के अनुसार विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा, इस पर वह इतना ही कहना चाहते हैं कि हर कुंजवाल उनका रिश्तेदार नहीं है।