उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में हजारों लोगों का विरोध जारी है। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हल्द्वानी में हजारों परिवारों को बेदखल करने की योजना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पीड़ित परिवारों की सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर पैरवी की जाए।
प्रीतम ने कहा कि भारतीय रेलवे ने अपने हलफनामे में बताया था कि अतिक्रमण के तहत भूमि क्षेत्र 28 एकड़ है, लेकिन बेदखली की कार्रवाई 78 एकड़ में फैली हुई है। उन्होंने कहा कि ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, चिराग अली शाह बस्ती, इंदिरा नगर पूर्व और पश्चिम के निवासी पिछले 50 वर्षों से वहां रह रहे हैं। सिंह ने कहा कि नगर निगम ने सामुदायिक केंद्र और बिजली लाइनों जैसी कई बुनियादी सुविधाएं स्थापित की हैं, जबकि क्षेत्र में सीवर और अन्य सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं और ऐसी स्थिति में निवासियों को क्षेत्र से हटाना उचित नहीं है। कांग्रेस नेता ने सीएम को याद दिलाया कि तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश लाकर झुग्गियों को बचाया था।