उत्तराखंड राज्य के गठन को आज 23 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं इस मौके पर Reservation of Uttarakhand state agitators उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों और परिजनों को राजकीय नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को सौंप दी गई है। विधानसभा प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को सौंप दिया है। इसके बाद ही सरकार आरक्षण बिल पास कराने के लिए सत्र आहूत कर सकती है। प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि समिति ने बेहद विचार विमर्श और कई चर्चाओं के बाद इस बिल के ड्राफ्ट को तैयार किया है।
विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही सरकार से बातचीत कर एक विशेष सत्र नवंबर या दिसंबर माह में बुलाया जाएगा। सत्र में इस बिल को पास करवाया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकरियों को बेहतर सम्मान और लाभ मिल सके। बता दें कि राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधानसभा की प्रवर समिति गठित की गई थी। विधानसभा में लाए गए क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल अक्टूबर में दो माह के लिए बढ़ा दिया गया।