देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का विधानसभा के बाहर चल रहा धरना बुधवार को जबरन समाप्त करवा दिया गया। पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से जबरन उठाया गया। इस दौरान पुलिस ने दो महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सब नियुक्तियां अवैध हैं तो कार्रवाई कुछ कर्मचारियों पर ही क्यों की गई।
बताया गया कि जिला प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाया। बर्खास्त कर्मचारियों ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक की सभी नियुक्तियां एक ही पैटर्न पर की गई हैं। हाईकोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य निर्माण के बाद से अब तक की सभी नियुक्तियां अवैध हैं, लेकिन उनकी ओर से कार्रवाई केवल 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर ही की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि 2001 से 2015 के बीच अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न की गईं तो इसके विरोध में परिजनों सहित उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।