कुदरत का कहर झेल रहे लोगों के लिए आई बड़ी राहत! सरकार ने खोला खजाना—1200 करोड़ की मदद से अब फिर से जलेगी उम्मीदों की लौ उत्तराखंड में हालिया बाढ़ और भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे और आपदा की स्थिति का जायज़ा लिया। Uttarakhand Economic Package प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात कर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, साथ ही, अनाथ हुए बच्चों को PM CARES for Children योजना के तहत व्यापक सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रभावित परिवारों को सीधी मदद, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा से जान गंवाने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, जिन बच्चों ने इस आपदा में अपने माता-पिता खो दिए हैं, उनकी शिक्षा, देखभाल और भविष्य की ज़िम्मेदारी PM CARES for Children योजना के ज़रिए निभाई जाएगी। राहत और पुनर्निर्माण की ठोस योजना, मोदी ने घोषणा की कि राज्य को तत्काल 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत किया जाएगा। सड़कें, स्कूल और अन्य सार्वजनिक ढांचा भी केंद्र की मदद से दुरुस्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है इसको कुछ इस तहर से समझिए। मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की आर्थिक मदद। हालिया बाढ़ व भूस्खलन में अनाथ हुए बच्चों को PM CARES for Children से व्यापक सहायता। प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भेंट कर संवेदनाएं प्रकट कीं। NDRF, SDRF और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से मिले, उनके प्रयासों की सराहना की। PM Awas Yojana के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना। सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र का पूर्ण सहयोग। केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं, रिपोर्ट के बाद और सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया – आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री ने देहरादून में NDRF, SDRF और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से मुलाकात कर उनके अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में इन टीमों ने जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को बचाया है। उनके कार्य और समर्पण से प्रभावित परिवारों को उम्मीद की नई किरण मिली है। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अतिरिक्त सहायता और पुनर्वास योजनाएं तैयार की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और हर संभव संसाधन राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपदा की इस कठिन घड़ी में उत्तराखंड अकेला नहीं है। राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाएगा और राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। दोस्तो सरकार के इस ऐलान से जहां आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगेगा, वहीं राहत और पुनर्वास के इंतजामों में भी रफ्तार आने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि ये वादे जमीनी हकीकत में कब तक बदलते हैं, ये सब ठीक है लेकिन यहां कुछ सवाल भी हैं कि पंजाब और हिमाचल में आपदा आई तो कितना बजट दिया बल केंद्र सरकार ने थोड़ा 2013 वाली आपदा को भी याद करना पड़ेगा तक तब कितना बजट आया था। राज्य ने ₹5,700 करोड़ नुकसान आकलन किया है, और ₹20,000 करोड़ की मांग भी हो रही थी, लेकिन केंद्र ने अभी केवल ₹1,200 करोड़ की राहत दी है।