देहरादूनः आप उत्तराखंड में रह रहे है और फ्री राशन का लाभ ले रहे है तो आपके लिए जरूरी खबर है। क्योंकि अब राज्य सरकार ऐसे राशनकार्ड धारकों पर शिकंजा कसने जा रही है जो फ्री राशन पाने के पात्र नहीं है। खाद्य नागरिक आपूर्ती व उपभोगता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने चंपावत जिले के बनबसा से वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। एक जून से उन राशनकार्ड धारको पर सख्ती की जाएगी जिनकी आय 15 हजार रुपए महीने से ज्यादा है और वह फ्री राशन ले रहे है।
मंत्री आर्य ने कहा कि उत्तराखंड सरकार से सस्ता और मुफ्त राशन लेने वाले लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रदेश की हर राशन की दुकान के बाहर, उस दुकान से जुड़े अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले कार्ड धारकों के नाम की लिस्ट लगाई जाएगी। इस लिस्ट में व्यक्ति का नाम, पता व उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा। साथ ही, एक जून से अपात्रों पर एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई भी शुरू होगी। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन की दुकानों के बाहर नाम लिखे होने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। जिससे लोगों को पता चल सका कि कौन अपात्र राशन ले रहा है जिससे कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
बता दे, उत्तराखंड में अंत्योदय राशन कार्ड पर हर महीने 35 किलो राशन रियायती मूल्य पर दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो अनाज दिया जाता है। कोरोनाकाल से इन दोनों श्रेणी के 15 लाख से ज्यादा राशनकार्डों पर पांच-पांच किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। जिसमे शिकायतें मिली हैं कि बड़ी संख्या में अपात्र दोनों योजनाओं का लाभ रहे हैं। सरकार चाहती है कि योजना शुरू करने से पहले पहले अंत्योदय परिवारों की भी ठीक से छंटनी हो जाए। जिससे केवल वास्तविक पात्र व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिल पाए।