Dehradun News: औद्योगिक विकास विभाग के तहत उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2023 को धामी मंत्रिमंडल मंजूरी दे दी है। अभी तक कोई भी सेवा क्षेत्र पॉलिसी नहीं थी। ऐसे में अब तमाम क्षेत्र में निवेश करने पर निवेशकों को सब्सिडी का बेहतर लाभ दिया जा सकेगा। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल, वेलनेस और पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, आईटीईएस, डाटा सेंटर, कौशल विकास को शामिल किया है। सरकार का मानना है कि इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को छोड़कर इस नीति के तहत सेवा अर्थव्यवस्था साल 2030 तक करीब 27 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की संभावना है। साथ ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 40 फीसदी का योगदान होगा।
फिलहाल, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 से पहले उत्तराखंड के सेवा क्षेत्रों में करीब 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेंगे। इसी क्रम में साल 2027 से पहले करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं सेवा क्षेत्र नीति 2023 के आने के बाद प्रदेश के करीब 20 लाख लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि सेवा क्षेत्र में करीब 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास भी होगा। इसके अलावा इस नीति में सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को भूमि और पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। जिससे निवेशकों को काफी फायदा मिलेगा। उत्तराखंड उद्योग सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि निवेशकों को भूमि और पूंजीगत सब्सिडी में से एक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।