जी हां दोस्तो चुनावी आहट की चुनाई देने लगी है, सरकार के फैसलों से बदलाव की बयार दिखने लगी है। अब सरकार ने लिए वो फैसले जिससे बदल जाएगी देवभूमि की तस्वीर, लेकिन सवाल ये कि क्या है सीएम धामी का एक्शन प्लान, कैसे बदलने वाला उत्तराखंड में बहुंत कुछ, बताउंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तो उत्तराखंड में बड़े फैसलों की बाढ़ और राज्य की तस्वीर बदलने वाला एक्शन प्लान सामने आ गया है। सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, जो सीधे आपके जीवन और प्रदेश की विकास दिशा को प्रभावित करेंगे, लेकिन क्या हैं वो अहम फैसले और कैसे बदलने वाला है देवभूमि का नक्शा? ये मै आपको आज सिलसिलेवार तरीके से अपनी इस रिपोर्ट में बाताउंगा। दोस्तो हाल में उत्तराखंड में कैबिनेट की बड़ी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जो सीधे जनता के जीवन और राज्य के विकास पर असर डालेंगे। बिजली लाइन से प्रभावित भूमि मालिकों से लेकर बहुमंजिला भवनों और टाउन प्लानिंग तक, हर क्षेत्र में बदलाव होने वाला है। गौर कीजिएगा दोस्तो सात एक्ट की जगह लागू होगा जन विश्वास एक्ट, छोटे अपराधों को लेकर महत्वपूर्ण सुधार किया गया। सरकार ने सात पुराने एक्ट हटाकर उनकी जगह जन विश्वास एक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं जिनमें छोटे अपराधों में अब जेल की सजा की जगह सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा।
दोस्तो उदाहरण के तौर पर, अधिसूचित जैविक कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड के उपयोग पर पहले एक लाख रुपये जुर्माना और एक साल जेल का प्रावधान था, जिसे बदलकर जेल की सजा हटाते हुए जुर्माना पांच लाख रुपये कर दिया गया है। आगे बढता हूं, आवास विभाग के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा, ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्लैटिनम श्रेणी को 5%, गोल्ड को 3% और सिल्वर को 2% अतिरिक्त FAR देने का निर्णय लिया गया। कॉमर्शियल एरिया में राहत: कॉमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज की पाबंदियों में ढील दी गई है। अब इको रिजॉर्ट के साथ सामान्य रिजॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे। भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ों में सड़क की चौड़ाई 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर तय की गई है। बहुमंजिला भवनों के नियमों में संशोधन: बहुमंजिला इमारतों में सड़क स्तर की पार्किंग की ऊंचाई को भवन की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। मोटल श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी: लैंड पुलिंग स्कीम और टाउन प्लानिंग स्कीम को नीति के बजाय स्कीम के रूप में लागू किया गया है। अमरावती मॉडल पर आधारित इस योजना में टाउनशिप निर्माण के बदले भूमि स्वामियों को वाणिज्यिक भूमि दी जाएगी। यह योजना अनिवार्य नहीं होगी।
इतना ही नहीं है दोस्तो वित्त और तकनीकी शिक्षा में बदलाव- सरकार ने उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती अब लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में भर्ती प्रक्रिया का नया मॉडल- लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पदों पर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब समूह-ग के कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बन सकेंगे। देहरादून में रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए जीएसटी में छूट भी दी गई है। इलके अलावा दोस्तो युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिये योजना युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी- युवाओं के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी। UPSC, NET, GATE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवा अब ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट-क्लियरिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तो इन तमाम फैसलों से राज्य में न केवल बिजली प्रभावित भूमि मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि छोटे अपराधों के लिए नए सुधार, ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन, टाउन प्लानिंग स्कीम और तकनीकी शिक्षा में बदलाव जैसी पहलें भी लागू होंगी, ये साफ संदेश है कि सरकार विकास के साथ-साथ जनता के हित और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। खटीमा में चाकूबाजी से युवक की मौत, तनावपूर्ण माहौल और लाठीचार्ज”