देहरादून: भू-कानून कमेटी की सिफारिशें में संशोधन होगा की नहीं, इस सर सीएम पुष्कक सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही भ-काूनन कमेटी द्वारा की गईं सिफारिशें का अध्ययन करेगी। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही भ-कानून पर संशोधन संभव हो पाएगा। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया है सरकार उत्तराखंड में सख्त भ-कानून लााएगी। आपकाे बता दें कि पिछले दिनों भू-कानून के लिए गठित कमेटी ने उत्तरखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश जैस सख्त भू-कानून उत्तराखंड में लागू करने की बात भी गई थी। कमेटी ने भूमि खरीद के बजाय लीज पर देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया है।
कमेटी ने निवेश की संभावनाओं और भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर विशेष फोकस किया जाए। भू-आवंटन ऐसा हो, जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ें। जमीन का अनावश्यक दुरुपयोग रोका जाए। समिति ने कहा है कि जमीन खरीद और सरकार की ओर से जमीन आवंटन की मंजूरी देने के मानक बेहद सख्त किए जाएं। उपयोग की जरूरत से अधिक जमीन किसी भी सूरत में खरीदने न दी जाए। साथ ही जमीन लीज पर देने की व्यवस्था पर जोर दिया जाए। इन मामलों में डीएम के अधिकारों को सीमित किया जाए। शासन की भूमिका को बढ़ाया जाए।
भू कानून समिति ने राज्य में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू करने की सिफारिश की है। समिति ने प्रदेश में साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि आवंटन पर रोक लगाने की भी पैरवी की है। 250 वर्ग मीटर तक भूमि खरीद के लिए सख्त नियम बनाने की सिफारिश की गई है। भू कानून समिति ने सिफारिश की है कि यदि उत्तराखंड में जमीन लेकर कोई उद्योग लगाता है तो वह 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। उच्च पदों पर भी योग्यता के आधार पर स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर भू कानून समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार, सदस्य अजेंद्र अजय, अरुण ढौंडियाल, डीएस गर्ब्याल, समिति के सदस्य सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी मौजूद रहे।