UFBU ने 18 मार्च 2026 को DFS द्वारा जारी उस निर्देश का कड़ा विरोध किया है, जिसमें स्केल IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को PLI देने की बात कही गई है। UFBU का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह अनुचित और समय से पहले लिया गया है, क्योंकि यह मुद्दा वर्तमान में मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) के समक्ष सुलह प्रक्रिया में विचाराधीन है। ऐसे में एकतरफा निर्णय सुलह प्रक्रिया को कमजोर करता है और स्थापित द्विपक्षीय व्यवस्था के खिलाफ है।
यह योजना कर्मचारियों की कोई मांग नहीं है और इससे कार्यबल में असमानता, असंतोष और विभाजन बढ़ेगा। जहां अधिकांश कर्मचारियों को सीमित PLI मिलेगा, वहीं एक छोटे वर्ग को अत्यधिक लाभ देना न्यायसंगत नहीं है। UFBU ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया, तो इससे बैंकिंग क्षेत्र में असंतोष बढ़ेगा और कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर हो सकते हैं।UFBU की मांग है कि इस निर्देश के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए और मुद्दे का समाधान सुलह प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए।