उत्तराखंड में गुरुवार को उग्र हुए बेरोजगार युवाओं के आंदोलन पर अब सरकार भी सकते में है। गुरुवार को देहरादून घंटाघर से लेकर गांधी पार्क तक हुए पूरे बवाल के बाद सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक खलबली में है। जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरे मूवमेंट को भुनाने में लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और भाजपा संगठन द्वारा लगातार इस मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आज शुक्रवार को एक बार फिर से बेरोजगार संघ के हजारों युवाओं ने देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। शासन-प्रशासन की कोशिशों के बाद बेरोजगार संघ के एक डेलिगेशन ने पहले डीएम सोनिका से मुलाकात की। डीएम के माध्यम से इस डेलिगेशन की मुलाकात अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से करवाई गई। जिसमें बेरोजगार संघ के 5 पदाधिकारी और उत्तराखंड शासन की तरफ से एसीएस राधा रतूड़ी ने वार्ता की।
राधा रतूड़ी से हुई बेरोजगार संघ के प्रतिनिधित्व की इस मुलाकात के बारे में एसीएस राधा रतूड़ी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है। जिसमें बेरोजगार संघ की तरफ से कई मांगे रखी गई है। उन पर सकारात्मक रवैया दिखाते हुए एसीएस राधा रतूड़ी ने इन सभी मांगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रस्तावित करने की बात कही। इसके अलावा उत्तराखंड शासन ने बेरोजगार युवाओं के संगठन को भी संयम बनाए रखने की अपील की। राधा रतूड़ी ने कहा सरकार पूरी तरह से प्रदेश के युवाओं के साथ है। उनके साथ किसी भी तरह का अहित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना होगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से सम्बन्धित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। जांच के परिणामस्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।