उत्तराखंड सरकार वाली कैबिनेट बैठक सम्पन्न हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। Decisions In Cabinet Meeting वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में ₹3000 की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी।
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों को और सख्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएगे। सचिव परिवहन ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। वहीं, इस बैठक में वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।