Uttarakhand Congress: हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया। जिसको लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने एक बार फिर महिलाओं के आरक्षण पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, महिला कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार की कमजोर पैरवी के कारण महिलाओं का हक छीने जाने की बात कही है।
महिला कांग्रेस की नेत्रियां प्रदेश में नौकरियों के लिए महिलाओं के आरक्षण पर कोर्ट के फैसले से नाराज थीं और इसके लिए सरकार की कमजोर पैरवी को वजह बता रही थी। बता दें कि आज राज्य में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। महिलाएं मुख्यमंत्री आवास के मुख्य द्वार तक जा पहुंची, लेकिन देहरादून के खुफिया महकमे को इसकी जानकारी तक नहीं थी। देहरादून, पुलिस महिला कांग्रेस की मुट्ठी भर नेताओं क़ो नहीं रोक सकी।
कांग्रेसी महिला नेताओं ने कहा कि, उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार रोकने मे पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि रोजगार के वायदे के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी नें उत्तराखंड के नौजवान से छल करने का काम किया। साथ ही देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है, प्रदेश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह से विधानसभा में बैक डोर से नियुक्तियां हुई हैं यह कहीं ना कहीं प्रदेश में अन्य भर्ती पदों पर हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है।