देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान 15 दिन में न होने पर परिषद ने आंदोलन की चेतावनी दी है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सोमवार को पर्वतीय डिपो के सहायक महाप्रबंधक को आंदोलन का नोटिस दे दिया। शाखा अध्यक्ष कलम सिंह तोमर और शाखा मंत्री नमन शर्मा ने कहा है कि पूर्व में भी वह मांगें उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एस्मा लगा होने के कारण कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाए निगम उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहा है।
यह हैं प्रमुख मांगें
- बसों के लिए कलपुर्जे उपलब्ध कराए जाएं, जिससे बस सेवा प्रभावित न हो।
- मसूरी-देहरादून के बीच रोडवेज की बसों के फेरे बढ़ाए जाएं।
- नो एक्सीडेंट, इंजन, बैटरी रिवार्ड के बिल बनाकर तत्काल भुगतान किया जाए।
- डग्गामार बसों का संचालन तत्काल बंद कराया जाए।
- जब तक बसों की पूरी व्यवस्था नहीं होती तब तक नए रूटों पर बस संचालन न किया जाए।
- डिपो के भीतर 50 ड्राइवर, 50 कंडक्टर उपलब्ध हों, ताकि कर्मचारियों पर काम का बोझ न बढ़े।
- 166 व्हील बेस के छोटे वाहनों को मैदानी नहीं पर्वतीय मार्गों पर ही चलाया जाए।
- डिपो में कर्मचारियों की पदोन्नति कर लिपिकों की कमी दूर की जाए।
- ट्रांसपोर्ट नगर कार्यशाला में सभी सुविधाएं उपलब्ध न होने तक पर्वतीय डिपो की कार्यशाला को यहां शिफ्ट न किया जाए।
- किसी भी दशा में चालकों की रिकवरी न की जाए। निगम हित में बस स्टेशन मसूरी में केंद्र प्रभारी की नियुक्ति की जाए।