केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड को पांच साल का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पाठयक्रम में उत्तराखंड के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को भी शामिल करने को कहा। राज्य के शिक्षा सुधार से जुड़े 3600 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावित कार्यों के लिए बजट सहायता का आश्वासन भी दिया है
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने सेंट्रल स्कूल और सैनिक स्कूलों का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान को बताया कि राज्य ने 35 नए केंद्रीय विद्यालय और नौ सैनिक स्कूल बनाने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए हैं। सभी प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं।
उन्होंने प्रधान से अनुरोध किया कि इन लंबित प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृत कराने का प्रयास करें। राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए ये प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधान ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। शनिवार देहरादून आए प्रधान ने ओएनजीसी के गेस्ट हाउस में शिक्षा विभाग की समीक्षा की।
इनके लिए 3678 करोड रुपये की जरूरत होगी। प्रधान ने इन प्रस्तावों पर गंभीरता से लेने का आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड की हर संभव सहायता की जाएगी। रोडमैप तैयार करने निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अगले चरण में सचिव स्तर पर सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
इस मौके पर एसीएस राधा रतूड़ी, शिक्षा सचिव आर.मीनाक्षीसुंदरम, उच्च शिक्षा सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी, डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव दीप्ति सिंह, एपीडी-समग्र शिक्षा अभियान डॉ. मुकुल कुमार सती आदि मौजूद रहे।