देहरादून: उत्तराखंड सरकार पांच सालों में राज्य की आय दोगुना करने के उपाय करने जा रही है। इसके लिए सभी विभागों से रिपोर्ट लेने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्ति की जा रही है। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में आय को अगले पांच सालों में दोगुना करने के उपाय किए जाएंगे। आय बढ़ाने के लिए किस विभाग में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर सभी विभागों से रिपोर्ट ली जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसी एजेंसी को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा।
मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा प्रयास उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का है। इसके लिये जन भावनाओं के अनुरूप राज्य के विकास की दिशा का निर्धारण पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास आगामी 5 सालों में प्रदेश के ग्रोथ रेट को दुगना करने का है। प्रदेश के विकास की उनकी अकेले की नही बल्कि 1.25 करोड़ प्रदेश वासियों की सामुहिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के साथ ही बागवानी व औद्योगिक विकास की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनायी गई है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू की गई है।
विदित है कि राज्य स्थापना के समय से ही उत्तराखंड आर्थिक परेशानियों का सामना करना कर रहा है। राज्य के बजट का साठ प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य समाज कल्याण के तय खर्चों में जा रहा है। जबकि राज्य में विकास की नई योजनाओं के लिए बजट बहुत कम बच रहा है। एक तरह से राज्य विकास कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता और केंद्र सहायतित परियोजनाओं पर निर्भर हो गया है। ऐसे में अब सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए अलग से उपाय करने पड़ रहे हैं। राज्य की आय बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी साल से उत्तराखंड को मिलने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी है। हालांकि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई है लेकिन पहले से ही आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे राज्य के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है।