हरिद्वार जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए दो आईएएस एक पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। धामी सरकार ने बीते तीन साल में दर्जनों अफसरों पर कार्रवाई की। कई निलंबित हुए तो कई को सलाखों के पीछे भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हर मामले में सख्त एक्शन देखने को मिला। धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर कुछ भी कोताही नहीं बरतेगी। सीएम धामी ने कहा कि, सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हाल के महीनों में सरकार ने यह दिखा दिया है कि अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों न हो। पहले जिन अधिकारियों पर सवाल उठाने में लोग हिचकते थे, अब उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।