देहरादून: उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ओर कदम बढ़ाते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने इस ड्राफ्ट कमेटी को लेकर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित और सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने में यह कानून मददगार साबित होगा।
इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। कमेटी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर ड्राफ्ट यानी खाका तैयार करके देगी। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली और टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेख डंगवाल भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं।
बता दे, 24 मार्च को हुई धामी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता पर अपना संकल्प दोहराते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे दिया था। बीती 7 अप्रैल को सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी के टाउनहॉल सभागार में एक कार्यक्रम में कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू करना इसलिए भी जरुरी है, ताकि हम अपने राज्य संस्कृति, आध्यात्मिकता और दोनों सीमाओं की सुरक्षा कर सकें। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत विवाह-तलाक, जमीन-जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।