Land Jihad In Uttarakhand: लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। जमीनों के खरीद-फरोख्त पर बाहरी असामाजिक तत्वों के बढ़ते प्रभाव को धामी सरकार पूरी तरह रोकने जा रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही राज्य में जमीन खरीदने वालों का सत्यापन करवाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब राज्य में जमीन खरीदने पर बाहरी लोगों का सत्यापन करवाया जाएगा और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को भी खंगाला जाएगा। इतना ही नहीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर भी सरकार सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस मसले पर बुधवार यानी आज होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया है। राज्य के सामाजिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक ताने-बाने की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट में सरकार यह निर्णय ले सकती है कि राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति यदि राज्य में भूमि की खरीद-फरोख्त करेगा तो उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। बता दें कि देशभर में उत्तराखंड सबसे सुरक्षित राज्यों में शुमार है और पिछले कुछ समय में प्रदेश के कई जिलों में जमीनों की खरीद-फरोख्त काफी तेज हुई है। इस दौरान राज्य में असामाजिक तत्वों के सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जाने समेत राज्य में जमीनों का कारोबार किए जाने की भी खबरें मिलती रही है।
इन्हीं स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न केवल सरकारी जमीनों के अवैध कब्जों को ऐसे माफियाओं से बचाने के लिए राज्य में अवैध कब्जों को लेकर सत्यापन करवाए जाने के कड़े निर्देश देने जा रहे हैं। बल्कि इन जमीनों को खाली कराने के लिए एक बड़ा अभियान भी जल्द ही शुरू किया जाने वाला है। वहीं प्रदेश के स्थानीय निवासियों की तरफ से भी राज्य के बाहर से आने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा जमीनों का कारोबार करने और यहां पर जमीनें खरीद कर राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात कही जाती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जिस तरह अब राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर रखने और भू माफियाओं पर लगाम कसने के लिए गंभीरता दिखाई है। उससे साफ है कि आने वाले दिनों में अब किसी भी असामाजिक तत्वों का देवभूमि की धरती पर खुद को स्थापित करना नामुमकिन हो जाएगा।